ਸਿਓਲ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਿਓਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 13.96 ਮਿਲੀਅਨ ਵੌਨ (ਲਗਭਗ ₹8.93 ਲੱਖ) ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੋਨਹਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮਿਨ ਜੋਂਗ-ਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਮ ਕੇਓਨ-ਹੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਯੁੰਗ ਤਾਏ-ਕਿਊਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਵੌਨ (ਲਗਭਗ ₹1.72 ਕਰੋੜ) ਮੁੱਲ ਦੇ 58 ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਬਦਲੇ ਜੂਨ 2022 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਮ ਯੰਗ-ਸੁਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਯੁੰਗ ਤਾਏ-ਕਿਊਨ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਯੂਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਯੁੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਮ ਕੀਓਨ-ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ