ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 13,660 ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਲਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13,660 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1,5
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ


ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਲਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13,660 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1,500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਰਾਜ ਰੇਗਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪੋਖਰੇਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ, ਰਘੂਜੀ ਪੰਤ, ਯੁਵਰਾਜ ਗਿਆਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਗੋਪਾਲ ਪਰਾਜੁਲੀ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਕਮੰਗਤ ਕਟੁਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਨਰਾਜ ਅਰਿਆਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਮੇਸ਼ ਮੈਨਾਲੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਰਿਆਨਾਥ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 660 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande