ਕਾਠਮੰਡੂ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100-ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਐਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
