ਸਿਲੀਗੁੜੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਚਿਕਨ ਨੇਕ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰਕੰਨਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਜੁਮਗਾਛ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਉੱਤਰਕੰਨਿਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟ ਪੋਸਟਾਂ (ਬੀਓਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨੰਦਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰਟ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ, ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਉਪਕਰਣ, ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜੁਮਗਾਛ ਤੋਂ ਰਾਭਾਭੀਤਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੁਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣਜੋਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ, ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ: ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਕਨ' ਨੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ