ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡੇਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰਸਮੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ