ਲੁਧਿਆਣਾ, 02 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਇਲਾਜ, ਟੀਬੀ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ, ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ, ਰਸੋਈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਸੋਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸਾਂ, ਬੇਕਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH