ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 10/2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖਣਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੰਭਾਲਵਾਦੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਥਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

--------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ