ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ