ਨੇਪਾਲ : ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ, ਲਗਭਗ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ
ਕਾਠਮੰਡੂ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਸਿਹਤ ਵ
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਸਮਿਤ ਪੋਖਰੇਲ


ਕਾਠਮੰਡੂ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 72,929 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ) ਵਿੱਚ 7,29,294 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਸੰਘੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 6 ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 58 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 34,465 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਸਮਿਤ ਪੋਖਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande