ਕਾਠਮੰਡੂ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਆਸ ਸਥਿਤ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਦੇ ਗੁੰਜੀ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਐਮਐਲ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਥਗੁਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਰਚੁਲਾ-1 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛਾਂਗਰੂ ਅਤੇ ਤਿੰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਅਨਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀ, ਗੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛਾਂਗਰੂ ਅਤੇ ਟਿੰਕਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
23 Jul 2026
