ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ, 16 ਮਈ ਅਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਲ ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ