ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ