ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਜਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 152 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ (ਤੀਸ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਗ) ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ