
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਭਾਵ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ