ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ