ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ