ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਐਨਐਸਐਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਐਸਐਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਅਲਾਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 36,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-31 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਏਐਨਐਸਐਫ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ