ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 52 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 92 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 760 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,293 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,534 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 64,896 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 387 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 844 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ 51,300 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.39 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 860 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ 150 ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ