ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੋਕਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲੀਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਂਡਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20-20 ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਕਨ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਰ ਟੋਕਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH