ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 03 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਪਠਾਨਕੋਟ, 03 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ, ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande