ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ