ਭੋਪਾਲ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬੀਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐਮ. ਸਿੰਧੀਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 350 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਕਰਣ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਅਤੇ 5ਜੀ ਅਤੇ 6ਜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁੱਲ 170 ਏਕੜ, ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਿੱਧੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3,500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰਾਂ, ਐਂਟੀਨਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਐਚਐਫਸੀਐਲ, ਤੇਜਸ ਨੈੱਟਵਰਕਸ, ਵੀਵੀਡੀਐਨ ਅਤੇ ਸਿਰਮਾ ਐਸਜੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ₹2 ਦੀ ਛੋਟ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ