ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹੋ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਟੀਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰਆਰਬੀ), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ - ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ