ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026‘ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ।ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ