ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਫਰਨੇਸਾਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ (ਐੱਸਓਪੀਜ਼) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH