ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸ4ਸੀ ਅਧੀਨ 1930 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਟੀਮ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਈਬਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ-ਡਿਸਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਬੁਲਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਐਸ4ਸੀਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH