ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ'' ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ।
ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ , ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਕੋਟਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
