ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟਰੈਪ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੇਂਜ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.), ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ।
ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ/ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਪ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ), ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
18 Aug 2026
