ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 12 (ਡੀ) ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ