ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH