ਜਲੰਧਰ, 28 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH