ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH