ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
