ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ 20 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ 20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ, ਘਟਦੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ20 ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਕੋਲਡ-ਸਟਾਰਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੇਜ਼ ਇੰਜਣ ਘਿਸਣਾ, ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਊਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ20 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਆਰਏਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ 2021 ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਈ20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ10 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਈਂਧਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ 20 ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande