ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਰਾਖਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
