ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ।ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
