ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੀਐਮਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਮਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਕੇ-ਪਰਮਿਟ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇ-1 ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਐਮਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH