ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH