ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਸ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਵੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬੇਹੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਭਦਰੋਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਦਰੋਆ ਨੇੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH