ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਤੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੀਮਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤਪੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 40, 2023 ਵਿੱਚ 100, 2024 ਵਿੱਚ 107, 2025 ਵਿੱਚ 112 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 182 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 401 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 274 ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 62, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 53, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 42, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 18, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ 17, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਨਪੁਟਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਹਵੁੱਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (ਐਮਏਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ