ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਇੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-20 ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਈ-20 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈ-20 ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH