ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ 10 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ) ਦੀਆਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ-6 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 35,400 ਤੋਂ 1,12,400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਏਸੀਆਰ/ਏਪੀਏਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
