ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ