ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
