ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਹਿਲ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਿੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.5 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟ 17 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।ਜੇਕਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
