ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਫਲੈਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਓਪੀਏ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਓਪੀਏ) ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਓਪੀਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਪਲਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣ, ਸਿਆਹੀ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੌਲੀਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਓਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਪੀਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH