ਮੋਹਾਲੀ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1.230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ‘ਸੰਪਤੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH