‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਪਛਾਣਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਿੰਸਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande