ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਔਚਿਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH