ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਖਰੀਫ 2026-27’, ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2027’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2027’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH